Home Business विकासे कार्यालय स्थानीय तह मातहत आउने

विकासे कार्यालय स्थानीय तह मातहत आउने

23
0

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीमा  पुगेका सेवाग्राही आउने वर्षलाई अनुदानको कुरा गर्दै थिए । सेवाग्राहीका समस्या सुनिसकेपछि कार्यालय प्रमुख डा. पुरुषोत्तम त्रिपाठीको उत्तर थियो, ‘अहिलेकै अवस्थामा हामी रह्यौं भने पक्कै काम हुन्छ, नत्र भने भन्न सकिन्न ।’ परिवर्तित संरचनामा जिल्लास्थित अधिकांश जिल्ला कार्यालय स्थानीय तहकै मातहतमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर कुन कार्यालयले कसरी काम गर्ने, अनि कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था र निर्देशन नआउँदा अन्योल बढेको छ । डा. त्रिपाठीले भने, ‘स्थानीय तहअन्तर्गत राखिने भन्ने सुनिएको छ, तर यसबारेमा हामीलाई कसैले केही भनेको छैन ।’

३ वटा प्रदेशमा स्थानीय चुनावको परिणाम आएर जनप्रतिनिधिले काम पनि थालिसकेका छन् । तर सरकारले भने कार्यालयहरुको बारेमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गुरु सुवेदीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट घनिभूत तयारी भइरहेको छ, निर्णय तहमा पुगिसकेको छैन । साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी घोषणा गर्ने तयारी छ ।’
विभिन्न मन्त्रालयका अधीनस्थ जिल्ला कार्यालयहरु खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छन् । जस्तो शिक्षासम्बन्धी कामको अधिकार पनि तलै जाने छ । मालपोतले गर्ने कामदेखि लिएर कृषि, वन, भू संरक्षण, सहरी विकास लगायतका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् । सडक डिभिजन जस्ता प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुको क्षेत्रीय संरचना रहने भए पनि जिल्ला संरचना मेटिँदै जाने छन् । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले जिल्लामा भएका संरचना केही समय राख्न सक्छ । जिल्ला तहमा ६ या ७ वटा कार्यालय राख्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै जिल्ला समन्वय समिति बन्नेछ । अहिले नै जिल्ला विकास समिति समन्वय समितिमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । स्थानीय तहहरुको समन्वय र अनुगमन गर्न निर्वाचित समिति बन्नेछ । जिल्लासभा पनि रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अब जिविसले जस्तो जिससले वार्षिक बजेट बनाउने वा वर्षैपिच्छे जिल्ला परिषद बैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । अब यो अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्लाको धेरै अंधिकार स्थानीय तहमा गए पनि शान्ति, सुरक्षा कायम राख्ने, उद्धार, राज्यका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्ने अर्थात गुप्तचरी गर्ने जस्ता काम संघको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ । यस्तै नागरिकता वितरण, राहदानी निर्माण लगायतका काम पनि संघको अधिकारभित्र छ । त्यस्ता काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम रहनेभएको छ । तर, अब रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनिक समन्वयको हैसियतमा रहँदैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै जिल्लामा रहनेछ । उसले स्थानीय तहको कामलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । उसले नेपाल प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसम्म शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नेे र सुरक्षा सम्बन्धित सूचना संघलाई दिने काम गर्छ ।

जिल्ला अदालत
न्याय संरचनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहने छन् । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेका विषय हेर्नेछ । साथै न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन पनि जिल्लाले गर्नेछ ।
सरकारी वकिल
जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि रहन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्लामा केन्द्र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनेछ । यस्तो अहिले जस्तै सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतका मुद्दा चलाउने, मुद्दा लड्ने काम पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ ।
प्रहरी कार्यालय
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राख्ने सरकारी तयारी छ । जसको भूमिका जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने हुनेछ । सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिलेकै भूमिका र अवस्थामा रहन्छ । उसले प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।’ अहिलेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रुपमा विस्तार हुनेछ । नेपाल प्रहरी संघ अर्थात केन्द्रको एकल अधिकार सूचीभित्रको क्षेत्र रहेकाले केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
कोलेनिका
प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राख्न नसकिने भएकाले जिल्ला तहमा यस्तो कार्यालय राखिनेछ । गाउँपालिकामा जाने अनुदानको रकम त्यहाँसम्म पु¥याउने, स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन हेर्न काम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ । सचिव थपलिया भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान गाउँपालिकाको सर्बसञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिने निकाय पनि चाहियो नि । उसले आम्दानी गरेको त आफैं जम्मा गर्छ । केन्द्रीय सरकारको अनुदान त्यहाँ लगेर कसले जम्मा गरिदिन्छ ?’
जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालय
सुरुमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको चुनाव गरे पनि अर्को पटकदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमै मतदान केन्द्र रहने र अब जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालयमात्रै रहने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
शिक्षाबाट सुरु
सरकारले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मर्जर सुरु गरेको छ । अब जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो स्थानीय तहमै शिक्षा शाखा स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा तत्काल कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहबाटै शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नभएर स्थानीय तहमा रहने शिक्षा शाखाबाट हुने गरी निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न २ सय ८३ स्थानीय तहमा १ साताभित्र शिक्षा शाखा गठन गर्ने र ती शाखामा आवश्यकता अनुसार शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई खटाइने भएको छ ।
नगर विकास समिति नरहने
विभिन्न जिल्लामा रहेका नगर विकास समितिसमेत स्थानीय तहको मातहतमा आउने भएका छन् । नगर विकास समिति ऐन, २०४५ बमोजिम गठन भएका नगर विकास समिति र सो समितिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति स्रेस्ता तथा अभिलेख स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ । नगर विकास समितिमा कार्यरत रहेका कर्मचारी विद्यमान कानुनमा भएको सेवा, सर्त र पारिश्रमिकमा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमा खटाइने भएको छ ।
सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय स्तरमै पु¥याउने गरी कानुन बने पनि प्रदेशको संरचना पूरा भएको छैन भने स्थानीय तहसँग स्रोत, साधन र संरचना बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह बने पनि उसले संविधानले दिएको सबै अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

(23)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *