अलग–अलग प्राथमिकतामा तय हुने बजेट

असार १, ७ वटै प्रदेश सरकारले आज अागामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

संविधानमा प्रदेश सरकारले असार १ भित्र आगामी वर्षको आय–व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार सातै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशहरुको अलग–अलग प्राथमिकता तय भएकाले बजेट पनि त्यही अनुसार आउने अनुमान गरिएको छ ।

जेठ १५ गते १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको केन्द्र सरकारले प्रदेश तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *